सितम्बर 17, 2021

ग्यारह राज्यों ने 2021-22 की जून तिमाही के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य पूरा किया

NDTV News


ग्यारह राज्य वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहे हैं

11 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य को पूरा किया है।

इन राज्यों को अब व्यय विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 15,721 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जिस अतिरिक्त राशि के लिए अनुमति दी गई है, वह इन ग्यारह राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.25 प्रतिशत के बराबर है।

अतिरिक्त धनराशि से इन राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पूंजीगत व्यय का एक उच्च गुणक प्रभाव होता है, जो अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की उच्च दर होती है।

वृद्धिशील उधारी के लिए पात्र बनने के लिए राज्यों को 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 15 प्रतिशत 2021-22 की अप्रैल-जून तिमाही के अंत तक, दूसरी तिमाही के अंत तक 45 प्रतिशत, 70 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कहा गया था। तीसरी तिमाही के अंत तक प्रतिशत और 31 मार्च, 2022 तक 100 प्रतिशत।



Source link